Child Admission Age: PM नरेंद्र मोदी के राज में कई नई नीतिया लाई गयी है। अब इस बीच केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति भी निकाली है जिसके तहत पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए अब सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल होना अनिवार्य कर दी गई है।
दरअसल, नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में पॉलिसी लेवल पर कई बदलावों की बात की। इसी कड़ी में एनईपी में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों का रोल स्पष्ट किया गया है। नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समय समय पर पहल कर रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश भी जारी कर दिए हैं।
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है। केंद्र ने राज्यों से पूर्व-स्कूली शिक्षा (DPSE) पाठ्यक्रम में दो साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है।
इस विषय में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय केएक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि शिक्षा नीति इस प्रकार प्री-स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और विकास को बढ़ावा देती है। यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और एनजीओ में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है।
